सर्वोच्चले भन्यो- 'रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश नभन'

आदेशलाई पालना गरेर अब उहाँ तत्काल प्रधानमन्त्री निवासमा सर्नुपर्छ र प्रधानन्यायाधीश निवासलाई खाली गरिदिनुपर्छ: टीकाराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नेपाल बार

काठमाडौं, चैत्र ६ - प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सम्हालेर सिंहदरबार छिरेको तीन दिनमै सर्वोच्च अदालतले खिलराज रेग्मीविरुद्ध परेको एक रिटमा सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा हुञ्जेल प्रधानन्यायाधीश भन्न नपाइने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासको आदेशअनुसार अब रेग्मीले आफ्नो पदमा कतै पनि प्रधानन्यायाधीश लेख्न पाउने छैनन् । एकै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको प्रमुख हुँदा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा खलल पर्ने भन्दै रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट पदच्युत गरिपाऊँ भनी दायर भएको रिटमा लालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामा रेग्मीबाट कुनै प्रभाव नपरोस् भनेर यस्तो आदेश दिनुपरेको सर्वोच्चको निर्णयाधार -कुनै पनि फैसला वा आदेश दिनुपर्दा न्यायालयले समात्ने कारण) मा भनिएको छ ।

'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ अनुसार मिति २०६९।११।३० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशअनुसार सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश वर्तमान समयमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको र अहिलेको परिस्थितिमा निजको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै भूमिका नहुने हुँदा' लामो खालको एकै वाक्यको उक्त आदेशमा भनिएको छ, 'कार्यकारिणीको अध्यक्षको हैसियतले कार्य गरिरहनुभएको निजबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निजले सो जिम्मेवारी सम्हालेसम्मका लागि निजलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्को अध्यक्ष मात्रले परिचित हुन तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ ।'

सिंहदरबार छिरेपछि अदालतमा नआए पनि रेग्मीले आफूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष दुवै पदका हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । उनी बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा समेत नसरी सूगै जोडिएको 'सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको निवास' भनी मूलद्वारमा लेखिएको भवनमा बस्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारले सर्वोच्चको यो आदेशबाट आफ्नो आन्दोलनको माग उचित ठहर भएको जनाएको छ ।

'अन्तरिम आदेशले हाम्रो आधा माग पूरा भयो, रिटको टुंगो लाग्दा उनलाई पदच्युत गरेपछि बाँकी पूरा हुनेछ,' बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशलाई पालना गरेर अब उहाँ तत्काल प्रधानमन्त्री निवासमा सर्नुपर्छ र प्रधानन्यायाधीश निवासलाई खाली गरिदिनुपर्छ ।'

रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बारले सोमबार देशभर विरोधसभा गरेको थियो । 'सर्वोच्चको यो आदेशले हाम्रो माग जायज र सामयिक थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ,' बारका महासचिव सुनिल पोखरेलले भने, 'सर्वोच्चले पदच्युत गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यै रेग्मीले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।'

सिंहदरबार छिरेको दिनदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद र भूमिका पूरै निष्त्रिmय भएकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कतै खलल नपर्ने भन्दै रेग्मीले राजीनामा दिन आवश्यक नभएको शनिबार कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा खुलाइसकेका छन् ।

बारले भने रेग्मीको राजीनामा हुनैपर्ने अडान नत्याग्ने बताएको छ । 'भोलि उहाँ सर्वोच्चमा र्फकेर आउूदा कुनै हालतमा पनि अदालत निष्पक्ष रहूदैन, सोमबारकै आदेशको पनि अर्थ हुँदैन,' पोखरेलले भने, 'त्यसो हुनाले राजीनामा आउनैपर्छ, नआए सर्वोच्चले नै पदच्युत गर्नुपर्छ ।'

रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख भएकै दिन उनीविरुद्ध तीन रिट सर्वोच्चमा परेको थियो । त्यसमध्ये अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट पदच्युत गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अब रिटको टुंगो नलागुञ्जेल रेग्मीले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मात्रै भन्नु पर्नेछ ।

लेबलहरू: गाउँ घर, ताजा खबर, मुख्य खबर, रास्ट्रिय समाचार