बालबालिका सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या

सुमन मल्ल, मुगु


 बालबालिकाको अधिकार उलंघन विरुद्ध पर्याप्त कानुन भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा बाल अधिकार उलंघनका घटना न्युनिकरण हुन सकेका छैनन ।सेभ द चिल्डेनको आर्थिक सहयोगमा किर्डाक नेपाल मुगुले सञ्चालन गरिरहेको बाल संरक्षण कार्यक्रमको समिक्षा तथा बालबालिकाको अवस्थाका बारे आयोजना गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागिहरुले त्यस्तो बताएका हुन ।
                  जिल्लामा धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले बाल विवाह , बाल श्रम तथा अन्य बाल अधिकारका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे पनि जिल्लामा बाल विवाहमा कमि हुन सकेका छैनन भने बाल विवाह कै कारण सम्बन्ध  विच्छेदका मुद्दा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन । बाल विवाह समबन्धि उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुन नआए पनि प्रहरी समक्ष पुग्नु पहिले नै अभिभावक , राजनीतिक दलले गुपचुप राख्ने गरेको पाईएको छ । एकाध घटना मात्र प्रहरीले रोक्ने र केटा केटी अलग अलग बसाल्ने कागज गराए पनि केहि महिना पछि संगै बस्ने गरेका छन भने किशोरीहरु उमेर नपुग्दै गर्भवति बन्ने गरेका छन ।
             जिल्ला विकास समिति मुगुको छैठौ जिल्ला परिषदले बाल विवाह विरुद्ध ५ वर्षे रणनिति बनाएको छ । त्यस्तै गाविस स्तरमा ५ वर्षे रणनिति र जिल्ला स्तरमा आचार संहिता समेत बनेको छ । जिल्लामा पहिलो पटक जिल्ला स्तरिय बाल भेला भई १९ बुँदे मुगु घोषणा पत्र समेत जारी भईसकेको छ । जिल्लामा बाल सञ्जाल , क्लब , बाल संरक्षण समिति गठन गरिएका भए पनि कुनै परिणाम आउन सकेको छैन ।

लेबलहरू: रैबार