कर्णालीका उम्मेदवारका महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता

सुमन मल्ल,
कार्तिक ११ मुगु,-----------------
आगामी मंसिर चार गते हुने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रेका कर्णाली अञ्चलका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचार अभियानमा विकासे नारा पहिलो प्राथामिकतामा पारेका छन भने महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन  ।
चुनाव प्रचारका क्रममा दलहरुका उम्मेदवारले वितरण गरेका अपिल तथा अबधारणामा संविधान निर्माणको विषय भन्दा सडक, पर्यटन, कृषि, विद्युत लगायतका विषयमा बढि जोड दिएका छन । संविधान सभाको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका काँग्रेस , एमाले र एकिकृत माओवादीका  उम्मेदवारले आफ्नो अपिलमा जिल्ला भरिमा सडक सञ्जालको विस्तार , विद्युतीकरण, कृषीमा आत्म निर्भर , रोजगारका अवसरहरुको श्रृजना, पर्यटन प्रर्बद्धन, गरीवी न्युनिकरण, गुण स्तरिय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा , गैर काष्ठ वन पैदावरको संरक्षण , प्रशोधन लगायतका दर्जनौ विकासे विकासे प्रतिबद्धता समेटेका छन ।
जुम्ला सहकर्मि डिवि बुढाका अनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका काँग्रेसका ललितजंग शाही, एमालेका पदम रोकाया र एमाओवादीका गजेन्द्र महतका अपिलमा पनि विकासका प्रतिबद्धताले प्राथामिकता पाएका छन । उनिहरुका प्रतिबद्धतामा कर्णालीको पर्यटन , धार्मिक तथा कर्णालीको ऐतिहासिक ईतिहास, खस संस्कृतिको जर्गेना , सडक ,कृषि ,पर्यटन विकासमा जोड दिएका छन ।
कालिकोटमा काँग्रेसका भुपेन्द्रजंग शाही, एमालेका कुर्मराज शाही र एमाओवादीका महेन्द्र शाहीका प्रतिबद्धता पनि उस्तै छन । कालिकोकोट सहकर्मि पवित्र शाहीका अनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धी तिन दलका उम्मेदवारले संविधान , संघीयता र राज्य पुर्न संरचनाको स्वरुप बारे सामान्य रुपमा बोलेका छन भने स्थानीय पुर्वाधार विकासलाई नै पहिलो प्राथामिकतामा राखेका छन ।
डोल्पाका एमाओवादीका सत्या पहाडी, काँग्रेसका सुरेश बहादुर शाही र एमालेका धन बहादुर थापाका अपिलमा समेत विकासे प्रतिबद्धता छन । डोल्पामा एमाओवादी उम्मेदवार पहाडीको अपिलमा कर्णाली अञ्चललाई मात्र समेटेर संघीय राज्य बनाउने कुरा समेटिएको छ भने अरु दलका उम्मेदवारले भेरि कर्णालीको भुभाग सहित संघीयतामा जाने उल्लेख छ । डोल्पा सहकर्मि पुष्प शाहीका अनुसार उम्मेदवारहरुले सदरमुकाम दुनैसम्म छिटो सडक सञ्जालसंग जोड्ने , जुफाल विमान स्थलको कालो पत्रे गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन ।
मुगुमा काँग्रेस उम्मेदवार ऐन बहादुर शाहीको अवधारणा पत्रमा १८ बुदामा विभिन्न क्षेत्रको विकास पुर्वाधार निर्माणका प्रतिबद्धता समेटिएका छन भने कर्णालीको ऐतिहासिक, भौगोलिक,साँस्कृतिक तथा सामाजिक अन्र्तर सम्बन्धका आधारमा भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुगमता र स्रोत साधनको उपलब्धता हेरेर राज्य पुर्न संरचनाको मुख्य आधार हुने उल्लेख गरिएको छ ।  शाहीले कर्णालीको ईतिहास र संस्कृती सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन ।
एमाले उम्मेदवार मोहन बाँनियाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा १८ वटा सडक सञ्जालका योजना राखेका छन भने अन्य १६ बुँदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार , जडिबुटी , पर्यटन पुर्वाधार विकासमा प्रतिबद्धता जनाएका छन । कर्णाली अञ्चललाई विशेषाधिकार, क्षतिपुर्ति र बहु पहिचान सहितको संघीय राज्य बनाउन जोड दिने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन ।
एमाओवादी उम्मेदवार सुकविर बुढाले आफ्नो अपिल बनाएका छैनन । उनले पाटीको केन्द्रिय अवधारणालाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरिरहेका छन । अन्य दलका उम्मेदवारहरुले कुनै घोषणा पत्र, अपिल र अवधारणा वितरण गरेका छैनन ।
हुम्लामा मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका काँग्रेस उम्मेदवार जीवन बहादुर शाही, एमाले उम्मेदवार दल रावल, एमाओवादीका छक्क बहादुर लामाले पनि संविधान , संघीयता, राज्य पुर्न संरचनाका सवालमा संक्षिप्त कुरा राखेका छन भने पर्यटन प्रबद्र्धन, जिल्लाको उत्तरी सिमानासंग जोडिएको तिब्बत, हिल्सा सडक निर्माण , सदरमुकाम सिमिकोटलाई राटिय राजमार्गसंग जोड्ने , तिब्बतसंगको व्यापार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छन ।
कर्णालीका मुख्य प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवार बाहेक अन्य दलका उम्मेदवारले चुनावी अभियानमा विगतका निर्वाचनमा ठुला दलहरुले जनतालाई दिएका आश्वासन पुरा नगरेका, संविधान बनाउन नसकेकाले आफुलाई मत दिन जनतासंग अनुरोध गरिरहेका छन ।
नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधान सभाको निर्वाचन भए पनि संविधान र विकास संगसंगै अघि बढ्ने भएकाले उम्मेदवारको अपिलमा विकास निर्माणका प्रतिबद्धता आएको नेपाली काँग्रेस मुगुका प्रवक्ता खगेन्द्र बहादुर मल्लले बताए । उनले भने , जिल्लामा काँग्रेस उम्मेदवारको अपिल पाटीको घोषणा पत्र अनुसार नै आएको हो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुन लागेको र एमाले उम्मेदवार मोहन बाँनियाको अपिलमा उल्लेख गरिएका विकासे प्रतिबद्धता तत्कालका आश्वासन नभएर २० वर्षे विकासको मार्ग चित्र  रहेको एमाले सचिव जित बहादुर मल्लले बताए ।
समग्रमा अन्य क्षेत्र भन्दा कर्णाली विकास निर्माणमा पछि रहेको , आर्थिक समृद्धिको प्रबल सम्भावना रहे पनि उन्नती हुन नसकेको, कृषि उत्पादनमा ह्रास हुदै आएको शैक्षिक चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुन नसकिरहेको अबस्थामा जनतालाई देशको संविधान , राज्य पुर्न संरचना, संघीयता भन्दा आफ्नो दैनिक रोजिराटीसंग जोडिएका विकासे नारा अघि सार्दा मत माग्न सहज हुने हुँदा कर्णालीका उम्मेदवारले निर्वाचन अभियानमा जाँदा यस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको देखिन्छ ।

लेबलहरू: समाज