आयल निगम भन्छ : पेट्रोलको मूल्य बढाऔं सरकारले दिएको एक अर्बले २ महिना नथेग्ने

४ चैत, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय बजारमूल्य अनुसार मूल्य समायोजन नगर्दासम्म सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्ब ऋणले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन सहज आपूर्ती गर्न नसक्ने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । तेलको सहज आपूर्तिका लागि मूल्यवृद्धि गरिनुपर्ने उसको माग छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तीका लागि सरकारले बिहीबार निगमलाई १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेलगत्तै निगमका अधिकारीहरुको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । सरकारले उपलब्ध गराएको ऋणले केही महिनामात्र थेग्न सकिने भन्दै निगमले भाऊ बढाउन माग गरेको हो ।

नेपाल आयल निगमले मंगलबारसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आयात र वितरण हुने बताए पनि पेट्रोल पम्प व्यावसायीहरु तेलको अभाव भयो भन्दै आइतबार निगम कार्यालयमा डेलिगेसन गएका छन् । निगमले पेट्रोल पम्पहरुलाई प्रयाप्त तेल उपलब्ध गराएको बताए पनि पेट्रोल पम्प व्यावसायीहरुले भने प्रयाप्त तेल उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारले पेट्रोल पम्पहरुलाई प्रयाप्त तेल उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण पेट्रोल पम्पहरुमा उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्ने गरेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनका महासचिव विश्व अर्याल बताउनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले निगमलाई एक अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि अहिलेसम्म निगमलाई औपचारिक जानकारी आइनसकेको निगमका अधिकारीहरुको गुनासो छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले सरकारको जमानतमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट निगमलाई १ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको छ । निगमलाई औपचारिक जानकारी नआउँदासम्म आपूर्ति प्रकृया अगाडि बढाउन नसकिने निगमको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट निगमले ठूलो घाटा बेहोर्दै आएको जानकारी गराउँदै निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले भन्नुभयो- ‘स्थानीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार समायोजन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले मूल्य बृद्धि गर्न असहयोग गरेर निगमको टाउकोमा ऋणमात्र थुपार्ने काम गरेको निगमको आरोप छ ।सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको एक अर्ब ऋणले मुस्किलले २ महिनासम्म मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । केही गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न गएमा २ महिनासम्म पनि धान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले दिएको एक अर्ब ऋण र सरकारबाट पाउनुपर्ने भ्याट रिफण्ड बापतको ८० करोड रुपैयाँ गरी निगमलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघटे र स्थानिय बजारमा मूल्य नबढे भोलिका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको झनै हाहाकार हुन सक्ने निगमको दाबी छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार समायोजन गर्न विद्यार्थी तथा सर्वसाधरणले अवरोध पुर्याउँदै आएको निगमका अधिकारीहरुको गुनासो छ । सरकारले भाउ बढाउने निर्णय गरेमा विद्यार्थीले सडकमा टायर बालेर निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य बनाउने गरेका छन् । विद्यार्थी तथा सर्वसाधरणले मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडक तताउने डरले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन नसकेको पेट्रोलपम्प व्यावसायीहरु बताउँछन् ।

आयल निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको भने पनि यसैसाता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा प्रति ब्यारेल ३ डलरले गिरावट आएको छ । विश्वबजारमा भाउ घटेपछि भारतले पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुईरुपैयाँ मूल्य घटाएको छ ।

लेबलहरू: Business