जीबन सेजुवाल गमगढी ४ असार,
    जिल्ला बिकास समिति मुगुको जेठ ३१ गतेको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यलय तथा गैर सकारी संघ संस्थाले यस आर्थिक बर्षमा संचालनमा ल्याएका योजनाहरुको अनुगमनका लागी जिल्ला स्थित राजनितिक दल लाई अनुगमनमा लिन जिल्ला बिकास समितिले अनिबार्य सरकारी कार्यलय, गाबिस, र गैर सरकारी संघ सस्था लाई ४० हजार जिबिस लाई बुजाउनु पर्ने परिपत्र गरेको छ ।
            जिल्लाका २४ गाबिस, झण्डै दुई दर्जन गैर सरकारी संघ सस्था लगाएत बिकासे सरकारी कार्यलय लाई अनिबार्य आर्थिक बर्ष ०६८। ०६९मा संचालित योजना हरु अनुगमनका लागी जिल्लाम रहेका १२ वटा राजनितिक दलका नेता लाई अनुगमनमा लिनका लागी प्रत्येक गाबिस , गैर सरकारी संघ संस्था, र बिकासे कार्यलय लाई ४० हजार जिल्ला बिकास समितिमा बुजाउनु पर्ने भनि जिल्ला बिकास समितिको चलानि नम्बर ११ सय ४४ को पत्रमा उल्लेखित गरिएको छ ।
                         झण्डै ५० भन्दा माथि रहेका सरकारी कार्यलय, गाबिस  र गैर सरकारी संघ संस्था बाट उठ्ने  करिब २५ लाख रुपैया खर्चगर्नका लागी जिल्लामा रहेका १२ राजनिति दलका नेता लाई अनुगमनमा लिनका लागी चार टिममा बिभाजन गरी यत्रो रकम खर्च गर्न लागिएको हो भने सरकारी आर्थिक निमावलि अनुसार कुनै पनि कार्यलयले आफनो योजनाको अनुगमन गर्न लिदा सात दिनको पाँच हजार अनुगमनमा जाने ब्यक्तिले पाउने भएपनी जिल्ला बिकास समितिको ३१ गतेको यो निर्णयले भने राजनितिक दलका स्थानिय नेता लाई न्यनतम प्रति ब्यक्ति ५० हजार भन्दा माँथी बाड्ने योजना खुल्लासा भएको छ ।   पाँच गते बाट जिल्लाका चार भेगमा पाँच गते बाट अनुगमन गर्न जानका लागी आबश्यक खर्च भनि जिल्ला बिकास समितिले पत्र चार गरे पछी जिल्ला स्थित गैर सरकारी संघ संस्थाले आफु संग त्यत्रो रकम नभएको भनि पन्छिन खोजेका छन भने रकमम तिर्नका लागी सरकारी कार्यलय र गाँउ बिकास समिति राजि भएको स्रोतले जनाएको छ ।