कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण वर्षेनी करोड औं हिनामिना

सुमन मल्ल-
असार १९,
जिल्लामा सञ्चालित विकास योजनाको अनुगमन प्रणाली कमजोर भएका कारण वर्षेनी जिल्ला विकास समितिबाट जाने करोड औं रकम हिनामिना हुने गरेको पाईएको छ ।
 जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन गर्न जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरुलाई खटाईने भए पनि अनुगमन प्रतिवेदनले सवै योजना सन्तोष जनक तवरले सम्पन्न भएको देखाउने र रकम अनुसारको काम नभएको कतै देखाए पनि कुनै प्रकारको छानविन नहुँदा वर्षेनी करोड औं को लगानी वालुवामा पानी हाले जस्तै हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समिति मुगुबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा २९ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएको जिल्ला विकास समितिको योजना शाखाले देखाए पनि अधिकांश योजनाहरुमा दोहोरोपना देखिएको छ ।गत वर्ष खनिएको बाटोमा यो वर्ष पनि बजेट लगानी गरिएको पाईएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जिल्ला विकास समितिले चार करोड बढिका २९ वटा योजना सञ्चालन गरेको थियो । जस मध्य चार वटा झोलुंगे पुल बाहेक अरु केहि पनि योजनाको परिणाम आएको छैन ।
 २९ योजना मध्य सवै भन्दा बढि खत्याड भेकमा १६ वटा योजनाको २ करोड ८९ लाख रकम गएको छ । दोस्रोमा गम भेकमा ७ वटा योजनाको १ करोड ३२ लाख गएको छ । त्यस्तै सोरु भेक र करान भेकमा तिन तिन योजनाका लागि क्रमश  ६३ लाख ७३ हजार र ३५ लाख ४८ हजार गएको देखिएको छ ।
 अहिले जिविसमा योजनाको भूक्तानी लिनेको भिडभाड बढेको छ । खत्याड भेकको बाजुरा सिमाना देखि बाउँपानी सम्म  भनेर कर्णाली सेरोफेरो कार्यक्रम अन्र्तगत ३६ लाख खर्च गरिएको छ । जुन बाटो विगतमा गाविस , विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट काटिएको थियो । खत्याड कै बाँउपानी देखि रारासम्म सोहि कार्यक्रम मार्फत १० लाख खर्च गरिएको छ । जहाँ तिन लाख भन्दा खर्च भएको छैन । पाँच वटा स साना काठका साँघु निर्माण गरिएको छ ।  अनुगमनका लागि खटिएको राजनीतिक दलको अनुगमन टोलीले यो भेकमा एकदमै राम्रो विकास भएको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । यसकै आधारमा जिविसले भूक्तानी दिएको छ । हामीले खत्याडमा असाध्य राम्रो लगानी र विकास भएको पायौ , सन्तोष गर्ने ठाउँ छ , मधेशी जन अधिकार फोरमका मुगु अध्यक्ष देव प्रसाद बुढाले भने ।
 अनुगमन समितिको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा हामीले भुक्तानी दिएका छौ । काम नगरेको पाईए भुक्तानी रोक्छौ स्थानीय विकास अधिकारी भरत गौतमले दावी गरे । अधिकाँश योजनाहरु जेठ महिना भित्र सम्झौंता गरिएका र अनुगमन पनि आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता अगाडी मात्र सुरु गरिएकाले काम सम्पन्न र राम्रो नभएका योजनाको रकम फिर्ता पठाउनु भन्दा काम राम्रो भएको भन्दै कागजी प्रतिवेदन राम्रो बनाएर भुक्तानी भएको छ ।
 प्रत्येक वर्ष रारा तालका नाममा ताल विकास समिति, पर्यटन बोर्ड, कर्णाली पर्यटन प्रबद्धन विकास समितिबाट लाखौ रकम आउने भए पनि अनुगमन, निगरानी अभावका कारण सो रकम खेर गईरहेको छ ।
 जिल्लामा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको करोड औं रकम वर्षेनी यस्तै गरि खर्च हुने गरेको छ ।
विकास योजना अनुगमन गर्दा जिल्लाका चार भेकमा तिन तिन जनाको समुह बनाएर १२ राजनीतिक दलका मान्छे खटाईएको थियो । उनिहरुका लागि करिब डेढ लाख दैनिक भ्रमण भत्ता बापत खर्च भएको छ ।
बजेट अनुसारको काम नहुने काम भए पनि गुणस्तर युकत नहुन र बास्तविक उपभोक्ता भन्दा राजनीतक दलहरुकै जिल्ला स्तरिय नेता कार्यकर्तासम्म आफैले योजना सञ्चालन गर्ने भएका कारणले पनि एक पटक निर्माण गरिएको योजना अर्को पटक फेरि निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

लेबलहरू: रैबार, समाज