दक्ष प्रसुतिकर्मि शुन्य प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक

मुगु न्युज डट कम,
भदौ ३१ मुगु-----
 जिल्ला भरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रसुति सेवा प्रवाह गर्ने दक्ष प्रसुतिकर्मिको संख्या शुन्य प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
 संयुक्त राष्ट संघीय बाल कोष ( यसनिसेफ)को आर्थिक सहयोग तथा जिल्ला विकास समिति मुगुको आयोजनामा सोमवार सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरिएको जिल्ला तहको अबरोध विश्लेषण गोष्ठिमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमहरु, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीहरुको अवस्थाका बारेमा सुकाढिक, ह्याँग्लु, कालै, नार्थपु, किम्री, मुगु र डोल्फु गरि सातवटा गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणले जिल्लामा दक्ष प्रसुति सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति नरहेको देखाएको हो ।
 गएको असोज देखि शिक्षा, स्वास्थ्य , खानेपानी , जिविस , महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रतिनिधी र युनिसेफका प्रतिनिधी सहितको टोलीले सर्वेक्षण सुरु गरिएका तथा  यि विषयहरुमा देखिएका अबरोधहरुको पहिचान गरि विश्लेषण गोष्ठी मार्फत सार्वजनिक गरिएको जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी भरत गौतमले जानकारी दिए । अहिले देखिएका अबरोधहरुको विश्लेषण गरि भावि दिनमा त्यस्ता अबरोधहरु हटाएर सवै समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र जिल्लाको मानब विकास सुचांकलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने तिर गोष्ठि केन्द्रीत भएको छ गौतमले भने ।
स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्ने तथा प्रसुति सेवा लिएरे तत्काल  प्रोत्साहन रकम पाउनेको संख्या पनि शुन्य नै रहेको तथ्याकंले देखाएको छ  भने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भ जाँच गराउनेको संख्या ९३ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि व्यक्तिगत बानी व्यवहार परिवर्तन गराउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चार माध्यमको उपयोग गरेको अवस्था समेत शुन्य देखिएको छ । जिल्लामा अहिले पनि गर्भवति महिलालाई कामको बोझ हुने , बालबालिकाको सवै दायित्व समेत आमाको मात्र रहने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
 जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा समेत सन्तोष जनक अवस्था छैन । चर्पी बने पनि खानेपानीको समस्याका कारण  खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणामा समस्या देखिएको, नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पाउन नसकेको , खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि योजनाको अनुगमन मुल्यांकन हुन नसकिएको , यसका लागि विनियोजित बजेट समेत अन्य क्षेत्रमा खर्च भएको प्रतिवेदनको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको आवश्यकता देख्नेको संख्या ९७ प्रतिशत रहे पनि स्थापना गरिएका बाल विकास केन्द्रमा सहजकर्ताले पुरै विद्यालय हेर्ने गरेका , अलग कक्षा कोठा नभएको , शैक्षिक सामग्रीको अभाव , बजेट अभाव , सहजकर्ताको क्षमता विकास हुन नसकेको जस्ता समस्याहरु औल्याईएको छ ।
 बाल संरक्षण तर्फ लैंगिक असमानता , स्थानीय निकायबाट तिस प्रतिशत मात्र बजेट व्यवस्था, शारिरीक तथा मानसिक रुपमा असर पर्ने खालका गतिविधी भईरहेका , बाल विवाह ४५ प्रतिशत रहेको लगायतका समस्या प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

लेबलहरू: समाज