निजी भन्दा सरकारी शिक्षा महंगो , एक विद्यार्थी बराबर १४ हजार सरकारी लगानी

सुमन मल्ल,
मुगु न्युज डट कम,
माघ २७ मुगु ---------------
जिल्लाका सरकारी विद्यालयमा प्रदान गरिने शिक्षा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु भन्दा महंगो भए पनि सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्किदै गएको छ ।
 नेपाल सरकारले जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा करोडौंको लगानी गर्ने गरेको भए पनि कमजोर व्यवस्थापन , कमजोर अनुगमन मुल्याकंन प्रणालीका कारण लगानी अनुसारको प्रगति हुन नसकेको कतिपयको बुझाई छ । नेपाल सरकारले शिक्षक विद्यार्थी , तथा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी र शैक्षिक संस्थाहरुका लागि वार्षिक २५ करोड खर्च गर्ने गरेको छ । यस हिसाबले जिल्ला भरिरहेका विद्यार्थीको कुल संख्या १७ हजार ५ सय २१ जनालाई भाग गर्दा प्रति विद्यार्थी वार्षिक १४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ सरकारी लगानी हुँदै आएको छ । शिक्षामा सरकारको लगानीसंगै गैर सरकारी क्षेत्रको समेत ठुलो लगानी रहेको छ । तर उपलब्धी मापन गर्ने हो भने लगानी अनुसारको छैन ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि धेरै लगानी गरेको भए पनि फितलो व्यवस्थापन, समुदायमा अपनत्वको भावनाको अभाव, विद्यालय , शिक्षक , कर्मचारी तथा समुदायवीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सरकारी शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुगुका शाखा अधिकृत सुर्यबहादुर खत्रिले बताए । उनले भने सरकारी विद्यालय भन्दा नीजि विद्यालयमा कम लगानी भए पनि व्यवस्थापन, समन्वय तथा पेशा र काम प्रति जिम्मेवार हुँदा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ ।
जिल्लाका सरकारी शिक्षण संस्था र निजी शिक्षण संस्थाको एसएलसी परिक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तरको निकै अन्तर छ  । जिल्लामा सरकारी विद्यालयको कुल संख्या १ सय ३६ छ भने त्यसमा २१ वटा माध्यामिक विद्यालयहरु रहेका छन । जिल्ला भरिमा एक दर्जन निजी विद्यालय मध्य सदरमुकाममा दुईवटा माध्यामिक तहको पढाई हुने निजी विद्यालयहरु छन । २०६८ सालको एसएलसी परिक्षामा गमगढीमा रहेको रारा बोर्डिङ स्कुलबाट सहभागि भएका ११ जना परिक्षार्थी सवै उर्तिण भएका थिए भने २०६९ सालको एसएलसीमा गमगढीमा नै रहेको अर्को निजी विद्यालय थापा बोर्डिङबाट सहभागि भएका सवै परिक्षार्थी उतिर्ण भएका थिए । थापा बोर्डिङ स्कुलका तिन जना विद्यार्थी विशिष्ठ श्रेणीमा उतिर्ण हुन सफल भए तर सरकारी विद्यालयबाट एसएलसी परिक्षामा सहभागि भएका र विशिष्ठ श्रेणीमा उतिर्ण हुनेको संख्या छैन । विगतका वर्षहरुमा सहरतिरका निजी विद्यालयमा पढेर जिल्लाका सरकारी विद्यालयबाट एसएलसी परिक्षा दिने विद्यार्थीको नतिजाले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो देखाए पनि वास्तविकतामा त्यो नरहेको रारा शिक्षा क्याम्पसका प्रमुख डम्बरबहादुर रावलले बताए । शिक्षाको तल्लो तहबाट नै शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नभएकाले क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीले उच्च तहको शिक्षा हाँसिल गर्न निकै चुनौति रहेको तथा क्याम्पसको परिक्षा परिणाम समेत राम्रो आउन नसकेको रावलको भनाई छ  ।
 सरकारले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृती, दिवा खाजा , पुस्तकमा अनुदान , शिक्षकलाई दुर्गम भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गरेको सवै लगानी जोड्दा निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको विचको खर्च निकै फरक छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि लाग्ने खर्च सरकारले पुर्ण रुपमा व्यहोरेको छ । भौंतिक पुर्वाधार निर्माण, शिक्षकका लागि आवश्यक तालीम प्रदान गर्दै आईरहेको छ । जिल्लामा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाले पुर्वाधार विकास , सशक्तिकरण, शैक्षिक सामग्री, विद्यार्थीलाई पोषाकमा सहयोग गर्दै आईरहेका छन भने कतिपय सरकारी विद्यालयमा सम्बन्धित गाविसले खर्च व्यहोर्ने गरि शिक्षकहरु नियुक्त गरिएका छन । प्राथामिक तहका शिक्षकले दुर्गम भत्ता बाहेक मासिक २३ हजार २ सय ६०, निम्न माध्यामिक तहका शिक्षकले मासिक २४ हजार ४ सय ४० र माध्यामिक तहका शिक्षकले ३३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन । उनिहरुले पढाएका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर भने न्युन छ । यता निजी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीले मासिक शुल्क एक हजार , पुस्तकको ६ सय , परिक्षा शुल्क २ सय भर्ना शुल्क पोषाक सहित अधिकतम १५ सय तिर्छन भने सोही शुल्कबाट निजी विद्यालयले शिक्षकको तलब ,प्रशासनिक तथा मसलन्द लगायतका सवै खर्च चलाउने गरेका छन । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले मासिक पाँच हजार देखि २० हजारसम्म तलब पाउने गर्छन ।

लेबलहरू: समाज