राज्य विहिनताको पराकाष्ठा ः संम्भव छैन मानविय क्षेति न्युनिकरणको

सुमन मल्ल-------------
सदरमुकाम गमगढी देखि पाँच दिन टाढा पर्ने तिब्बतसंग जोडिएको मुगु गाविसमा पर्ने पन्ध्र हजार फिटको उचाईमा रहेका पाटन क्षेत्रमा यार्चा गुम्बा टिप्न जाने क्रममा यो वर्ष सुरुवातमा नै मानविय क्षेति हुन थाले पनि राज्य विहिनताका कारण यसको न्युनिकरण गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
एक हप्ता नपुग्दै बुधवारसम्म पाटन क्षेत्रमा पुगेका १५ हजार सर्व साधारण मध्य  मंगलबारसम्म चार जनाको लेक लागेर ज्यान गएको छ भने बुधवार फेरि मुगु जिल्ला पिना गाविस वडा नम्बर ९ का २७ वर्षका गमबहादुर शाहीको लेक लागेर नै मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म पाँच जनाको लेक लागेर ज्यान जानुका साथै हजारौ सर्व साधारण विरामी परेका छन । जेठ १६ गते यार्चा खोज्न पाटन क्षेत्र प्रवेश गरे यता विरामी परेर दैनिक चार सय भन्दा बढि फर्किने गरेको सिमा प्रहरी चौकि मुगुले जनाएको छ । सिमा प्रहरी चौंकिसंगै मुगु गाउँमा स्वास्थ्य चौकि रहे पनि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा विरामी परेर आएकाहरुले विच बाटोमा नै ज्यान गुमाउनु परेको छ भने बाँच्नेहरुले समेत निकै जोखिम झेल्नु परेको छ । मुगुको टाँके पाटन क्षेत्रमा यार्चा खोज्न पुगेर विरामी भई फर्केका जुम्ला जिल्ला तातोपानी गाविसका मनबहादुर सुनारले यस्तै दुख व्यर्होनु प¥र्यो । विरामी परेर औषधी पाईन्छकी भन्ने आशले मुगु गाउँमा पुगियो त्यहाँ त स्वास्थ्य चौकि ताला लगाईएको रहेछ धौ धौ गरि तिन दिन लगाएर गमगढीसम्म पुगियो सुनारले भने । यसरी औषधी र स्वास्थ्यकर्मी नभेटेर मुश्किलले ज्यान जोगाउने हजारौ छन ।
यार्चा खोज्न गएका पाँच जनाको ज्यान गईसक्यो, हजारौ विरामी परेका छन तर राज्य मौन भएर बसेको छ । हाम्रो पहुँच भन्दा टाढा छ , मानविय क्षेति न्युनिकरण गर्ने तथा उद्धार गर्ने कुनै उपाय छैन बरु अर्को वर्ष के गर्न सकिन्छ अहिले देखि लाग्नु पर्छ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोरण पराजुलीले भने । राज्यले नत राजश्व संकलनमा बलियो उपस्थिती देखाएको छ नत व्यवस्थापनमा , यसमा राज्यको कमजोरी हो , राज्यको बलियो उपस्थिती मुगु गाविसमा हुने हो भने यस्ता सवै समस्या सहजै समाधान हुने जिल्ला विकास समिति मुगुका ओजना अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको भनाई छ । मुगु गाविस देखि तिब्बत पुग्न डेढ दिन लाग्छ भने मुगुका स्थानीयवासीहरुले तिब्बतसंग करोडौको व्यापार व्यवसाय गर्नुका साथै यार्चा गुम्बा निर्यात समेत गर्छन । अर्को तर्फ प्रशस्त बन्य जन्तुको बासस्थान , तामाखानी, हिमचितुवाको बाक्लो बसोवास हुने क्षेत्र समेत हो यो क्षेत्र । सरकारले विगत दुई वर्ष यता मुगुमा सिमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी राख्ने भने पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया थालेको छैन तर आउने वर्षसम्म सशस्त्र प्रहरी सिमामा आईसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई छ ।
एक दशक देखि यार्चा खोज्न जानेहरुबाट बन प्रवेश शुल्क उठाउदै आए पनि त्यो रकमको लेखा जोखा छैन । मुगु गाविसका स्थानीयवासीहरुलाई नत राज्य चाहिएको छ , नत राज्यको कानुन नै लाग्छ । २०६४ सालमा वन प्रवेशबाट उठेको रकम ४८ लाख जिविस पठाउदा सदरमुकाममा बस्ने कर्मचारी, राजनीतिकदलहरुका नेताले दैनिक भ्रमण भत्ता स्वरुप लिएको, पछिल्लो वर्ष , ८ लाख रारा क्याम्पसलाई सापटी दिए पनि फिर्ता नभएको , जिविस जाने रकम मुगु गाविसमा एक अंश पनि नगएकाले आफुहरुले संकलन गरेको राजश्वबाट २० प्रतिशत मात्र जिविसलाई दिने निर्णय गरेको स्थानीय अगुवा तोर्ची लामाले बताए । जिविस, गाविस , बन, स्थानीय प्रहरी प्रशासन , राजनीतिक दलको समुह राजश्व संकलन गर्न मुगु पुग्ने भए पनि मुगालको निर्णय अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । उनिहरुको निर्णय नमान्ने हो भने राजश्व संकलन गर्न निकै गाह्रो हुने गाविस सचिव मकरबहादुर रावलको भनाई छ । राजश्व संकलन गर्न गएका सरकारी टोलीलाई स्थानीयले तिमीहरुको अधिकार छैन , हाम्रो बन हो हामी आफै राजश्व उठाउछौ , भात खाएर फर्किए हुन्छ समेत भन्ने गरिरहेका छन । मुगु गाविसका स्थानीयवासीसंग दुईवटा सामुदायिक वनमात्र छ । गाउँ नजिकको काङ्गमार्बो र गाउँ देखि तिन घण्टा तल ठाडा गुम्बा अर्थात तारे तोक्चे सामुदायिक बन बाहेक सबै राष्टिय बन रहेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार राष्टिय बनको राजश्व संकलन तथा बाँडफाँड गर्ने अधिकार गाविस स्वयमलाई छैन तर मुगु गाविस त के स्थानीयवासीहरुले राजश्व आफै संकलन गर्ने ,खर्च गर्ने , बाँडफाँड गर्ने गरिरहेकाछन तर पनि राज्य मौन छ । अर्को तर्फ यार्चा पाईने बनमा कोही लुकि छिपी गएमा पक्राउ गर्ने तथा आफसी सल्लाहमा जरिवाना पनि लिने गर्छन तर त्यो अधिकार समेत राज्यले दिएको छैन राज्य रमिते बनेर बसेको छ । यसको उदाहरण अघिल्लो वर्ष गाउँलेको अनुमति विहिन कामदार लिएर सुटुक्क बनमा प्रवेश गरेको भन्दै मुगु गाविस वडा नम्बर ४ कै कार्माकाङ्गडोल लामालाई नियन्त्रणमा लिई २१ लाख १० हजार जरिवाना तिराए । अहिले पनि लामा होटेलको सामान राख्ने निहुँ गरेर बनमा चोरी गर्न गएको भन्दै गाउँलेहरुले सदरमुकाम ल्याएका छन मुद्दाको तयारी समेत गरिरहेका छन । यो विवाद मिलाउन स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल लगायतको सर्वपक्षिय पहलले समेत सकेको छैन भने संकलन भएको राजश्व समेत गाउँलेले नदिने बताउदै आएका छन । विगतको रकम गाविसलाई फिर्ता गरे मात्र राजश्व संकलन तथा बाँडफाँड गर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
राज्यको उपस्थित यस अर्थमा छैन कि यार्चा खोज्न हिमाल जाने हजारौ सर्वसाधारणले मंहगी र अभावको चपेटामा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपाल खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराउने तिस केजीको खाद्यन्नको मुल्य १२ सय छ भने शिरानी चौरमा त्यसको मुल्य ४५ सय पर्ने गरेको छ । पाँच केजी आटाको बजार मुल्य तिन सय पचास छ भने उता २५ सयमा सर्व साधारणले किन्नु पर्ने , पन्ध्र रुपैयाँको चाउचाउ पचास रुपैया पर्ने गरेको छ । धेरै दिन हिड्नु पर्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई घरबाट खाने कुरा बोकेर लैजान समस्या पर्ने हुँदा उतै किनमेल गर्नु पर्ने हुन्छ । कालोबजारी व्यापक छ । सर्व साधारणले राजश्व तिरिरहेका छन , त्यसबापत नत स्वास्थ्य उपचार हुन्छ नत हिड्ने बाटो नै राम्रो । शिरानी चौरमा स्वच्छ खानेपानी समेत छैन नदिको फोहोर पानी खाएर हजारौ सर्व साधारणलाई आउ मासीले सताउछ । उठेको राजश्व गाउँलेहरुले थोरै मात्रा गुम्बा र काठे पुलमा लगानी गर्छन भने बाँकि बाँडेर खाने गरेको असन्तुष्ट स्थानीयवासी नै बताउछन । नौ वडाका नौजना अगुवाले जे भने त्यो सवै गाउलेहरुले मान्नु पर्छ अन्यथा गाउँ निकाला हुनु पर्छ यहि डरले पनि कसैले विरोध गर्न सक्दैनन ।

लेबलहरू: रचनाहरु, समाज