समग्र विकास पछि मात्र कर्णाली संघीय राज्य बनाउ सुझाव

मुगु न्युज डट कम-----
साउन ३ मुगु--------
सभासद सहितको  टोली संविधानको मस्र्याैदा माथी छलफल र सुझाव संकलन गर्न जिल्ला पुगे पछि प्राय गरि कर्णालीको संघीयताका विषयमा धेरै प्रश्न र सुझाव प्राप्त भएको छ । आईतवार देखि बुधवारसम्म जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय पुर्ण रुपमा बन्द गरि जिल्ला विकास समितीको हलमा संविधानको मस्यौदा माथी छलफल र सुझाव संकलन कार्य सुरु भएको छ ।
 सुझाव संकलनका क्रममा सोमबार दलित महिलाहरुसंग छलफल गरिएको छ । सुझाव संकलनका क्रममा देश संघीय संरचनामा लैजादा कर्णालीलाई आत्म निर्णय सहितको संघीय राज्य बनाउनु पर्ने अधिकाँश सहभागिको भनाई थियो । नागरिकता वितरण गर्दा आमाको नामबाट भन्दा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई बावुको अनिवार्यतालाई हटाउनु पर्ने सहभागिको तर्क थियो । कर्णालीमा महिलाहरुको समग्र विकासका लागि अवको नयाँ बन्ने संविधानमा कर्णाली महिला आयोगको गठन व्यवस्था गरिनु पर्ने नेकपा एमालेबाट २०६४ सालको संविधान सभामा समानुपातिकका तर्फबाट प्रतिनीधित्व गरेकी संविधान सभाकी पुर्व सदस्या सोनाम छेजुम लामाले बताईन ।
 कर्णालीलाईको समग्र विकास, संघीयता लगायतका कुनै पनि विषयमा अहिलेको संविधानको मस्यौदा कहि उल्लेख नगरिएकाले संविधानका कर्णालीको नाम समेट्नु पर्ने नेकपा एमालेका कार्य वाहक अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले बताए । उनले कर्णालीलाई आत्म निर्णय सहितको संघीय राज्य बनाउने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए । सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागि अधिकाँशले कर्णालीमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक राजनीतिक तथा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र विकास नहुँदा सम्म संघीय राज्य बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए । यदि कर्णालीलाई संघीय राज्य बनाउने हो भने क्षतिपुर्ती सहितका संघीय राज्य बनाउनु पर्ने अधिकाँशको सुझाव थियो । मस्यौदा माथि छलफल र सुझाव संकलनका लागि मुगुका सभासद मोहन बाँनिया र बर्दियाका सभासद हरि ज्ञवालीको टोली अहिले सदरमुकाम गमगढी रहेको छ ।
 २४ वटै गाविसबाट सुझाव संकलन गरिने भनिए पनि सुझाव संकलन टोली सदरमुकाममा नै केन्द्रीत भएको छ । गाविस स्तरमा गाउँ विकास समितिका सचिवहरुलाई सुझाव संकलनको जिम्मा दिईएको भने पनि सबै गाविसमा सचिव नहुँदा थप कार्य गर्न समस्या देखिएको छ ।

लेबलहरू: ताजा खबर, रैबार, समाज